मुख्यमंत्री मेधावी योजना में संशोधन: छात्रों के लिए नये अवसर, आवेदन करें जानिए कैसे
भोपाल, 11 जुलाई 2023: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) में संशोधन किया है जिससे अब और छात्रों को योजना के लाभ मिलेंगे। योजना में हुए इस संशोधन के माध्यम से अब ज्यादा संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY का उद्देश्य
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रदेश के विभिन्न सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री मेधावी योजना में संशोधन: नये नियम और आवेदन प्रक्रिया को जानें यहाँ
इस नये संशोधन के अनुसार, अब छात्रों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद भी योजना का लाभ मिलेगा। पहले केवल पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को ही योजना के तहत लाभ मिलता था।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में छात्रों को अपनी परीक्षा परिणाम, पहचान प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ, आय प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की जरूरत होगी।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के इस संशोधन के बाद, गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता और आवास सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) 2023 के नवीनतम संशोधन के बारे में संक्षेप में जानकारी देते हुए, यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नये संशोधन के अनुसार, अब इस योजना के तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी लाभ मिलेगा।
छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपनी परीक्षा परिणाम, पहचान प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ, आय प्रमाण-पत्र आदि की जरूरत होगी। MMVY 2023 संशोधन के बाद, गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता और आवास सुनिश्चित होगी।